Tuesday, December 3, 2024
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राजगीर में फिल्म सिटी, साथ ही राज्य में बनने वाली फिल्मों पर 25% की सब्सिडी

राजगीर में 20 एकड़ भूमि पर फिल्म सिटी का निर्माण की सुबुगाहट तेज़ हो गयी है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के द्वारा 53 करोड़ रुपये का फंड मुहैया करा दिया गया है। शूटिंग के लिए आवश्यक के रूप में सबसे पहले फिल्म सिटी में स्टूडियो, कोर्ट रूम, थाना, रेलवे ट्रैक, बाजार, तालाब के अलावा होटल, डॉरमेट्री ऑफिस आदि निर्माण कराया जाना तय हुआ है।

पर्यटन तथा रोजगार को बढ़ावा

बिहार में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। अगर कोई निर्माता अपनी फिल्म की 75 फीसद शूटिंग बिहार में करता है तो लागत की 25 फीसद सब्सिडी के रूप में दिए जाने पर विचार विमर्श हो रहा है। हिन्दी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और बज्जिका भाषा में बनने वाली फिल्मों पर यह सब्सिडी लागू होगी। अगर किसी फिल्म को राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महोत्सव में पुरस्कृत किया जाता है तो उसे 50 फीसद सब्सिडी दिए जाने पर विचार हो रहा है। सरकार का मानना है कि राज्य में फिल्म निर्माण से पर्यटन तथा रोजगार को और बढ़ावा मिलेगा।

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कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग ने फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने और आगे बढ़ाने संबंधी प्रावधान को अंतिम रूप दे दिया है। बिहार में फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा देने का भी प्रावधान किया गया है। अभी राज्य में फिल्म निर्माण को उद्योग का दर्जा प्राप्त नहीं है। कला, संस्कृति एवं युवा विभाग ने बिहार फिल्म निर्माण प्रोत्साहन नीति का मसौदा उद्योग विभाग को सौंप दिया है। इस पर जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी ली जाएगी। इसके बाद यह राज्य में प्रभावी हो जाएगा। मसौदे के मुताबिक सब्सिडी का लाभ उन फिल्मों को मिलेगा, जिनकी 75 फीसद शूटिंग बिहार में होगी। फिल्म में 75 फीसद कलाकार भी बिहार के होंगे।

हिंदी फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा

बिहार में हिन्दी फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए 4 करोड़ रुपये तक के अनुदान का प्रावधान किया गया है। फिलहाल छह भाषा में फिल्मों के निर्माण पर सब्सिडी देने हेतु 50 करोड़ रुपये तक फंड होगा। विभाग के एक उच्चपदस्थ अधिकारी के मुताबिक अभी राज्य में मुख्य रूप से भोजपुरी, मैथिली एवं अंगिका भाषा में फिल्में बनती हैं जिसके लिए कोई सब्सिडी का प्रावधान नहीं है। बिहार में फिल्म निर्माण प्रोत्साहन नीति को लागू होने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यहां पर ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो, इस पर सरकार का जोर है।

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प्रदेश में शूट होने वाली फिल्मों में काम करने वाले स्थानीय कलाकारों और तकनीशियनों को समुचित पारिश्रमिक और पूरा सम्मान मिले, इसका भी सरकार ध्यान रखेगी। बिहार में होने वाली शूटिंग में निर्माताओं एवं कलाकारों को आने वाली दिक्कतों को दूर किया जाएगा। उन्हें पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ध्यान रखा जाएगा कि उन्हें शूटिंग स्थल लेने के लिए जिला प्रशासन के चक्कर न लगाने पड़े।

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