बालिका गृह यौन उत्पीड़न मामले में बुधवार को भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले में ब्रजेश ठाकुर की करोड़ों की अचल संपत्तियां जब्त करने की कार्रवाई की।
ईडी की टीम कांड के मुख्य आरोपित जेल में बंद ब्रजेश के सकरा थाना के पचदही स्थित पैतृक गांव में पहुंची। सबसे पहले उसके पैतृक आवास जहां एक्सचेंज चलता है, उसकी जांच की। कागजात का मिलान करने के बाद शंकरपुर रोड स्थित पत्नी और पुत्र राहुल आनंद के नाम से करीब 25 डिसमिल जमीन पर जब्ती की कार्रवाई की। इसके अलावा और एक प्लॉट पर जब्ती की कार्रवाई हुई। इन सभी जमीन पर बोर्ड लगाकर ईडी ने राजसात करने के लिए नोटिस चस्पा किया। उधर, समस्तीपुर स्थित संपत्ति को जब्त किया गया।
मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर में कार्रवाई
बताया गया कि ईडी की टीम द्वारा पचदही में तीन, बोचहां व गायघाट में चार और समस्तीपुर में एक जगह पर कार्रवाई की गई है। बोचहां व गायघाट में ब्रजेश व उसके पुत्र के नाम की चार प्लॉट पर नोटिस चस्पा किया गया है। समस्तीपुर के ताजपुर रोड स्थित आजाद चौक के पास मनोरमा लेन में ब्रजेश के आवासीय भवन इश्तेहार चिपकाया। टीम का नेतृत्व ईडी के पटना जोन के सहायक निदेशक संतोष कुमार मंडल कर रहे थे। उनके साथ सकरा अंचलाधिकारी पंकज कुमार सिंह, हल्का कर्मचारी अशोक कुमार, अमीन अरुण कुमार समेत अन्य शामिल थे। बोचहां में हुई कार्रवाई के दौरान बोचहां सीओ समेत अन्य शामिल थे।
ईडी के अधिकारियों ने बताया कि बालिका गृह मामले के मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर व उसके परिवार के सदस्यों की अचल संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि मंगलवार को भी ईडी की टीम पटना से मुजफ्फरपुर पहुंची थी। सबसे पहले साहू रोड स्थित बालिका गृह के भवन, साहू रोड में ब्रजेश के अन्य भवन, बंद पड़ी संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति के भवन समेत 12 जगहों पर जब्ती की कार्रवाई कर राजसात करने का नोटिस चस्पा किया था।
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पुत्र के नाम भी हैं संपत्ति
अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि बोचहां में ब्रजेश के पुत्र राहुल आनंद के नाम से आदम छपरा में साढ़े दस डिसमिल व 26 डिसमिल, गायघाट के लोहबंदरा में 715 डिसमिल व जारंग में 269 डिसमिल जमीन है। इन सभी पर जब्ती की कार्रवाई पूरी की गई है। बता दें कि गत साल मुजफ्फरपुर बालिका गृह उत्पीड़न यौन मामला प्रकाश में आया था। मामले में ब्रजेश ठाकुर समेत बीस आरोपित न्यायिक हिरासत में बंद हैं। पूरे मामले की मॉनीटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रहा है।
