बिहार कैबिनेट का फैसला, सरकारी विभागों में 5000 पदों पर बहाली

मंगलवार की शाम में बिहार सरकार के कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अध्‍यक्षता वाले इस बैठक में 14 विभिन्न प्रस्तावों पर मंजूरी दी। कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों के कुल 5365 पदों का सृजन किया गया।

बिहार सरकार ने अलग-अलग महकमों में साढ़े पांच हजार से अधिक पदों पर बहाली करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग में 2340 आयुष डॉक्टर, न्यायालयों में विभिन्न कोटि के 2178 पद, पंचायती राज विभाग में 589 और 229 अंगीभूत कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान विषय के 229 सहायक प्राध्यापकों की बहाली होगी। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में बहाली से संबंधित विभागों के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष डॉक्टर

राज्य के सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक-एक आयुष चिकित्सक पदस्थापित होंगे। इसी मकसद से इन पदों का सृजन किया गया है। इनमें 50 प्रतिशत आयुर्वेदिक, 30 प्रतिशत होमियोपैथी और 20 प्रतिशत यूनानी चिकित्सक होंगे। उन्होंने कहा कि के राज्य में 2772 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। इनमें 432 आयुष चिकित्सकों के पद पहले से ही सृजित हैं। शेष 2340 केंद्रों के लिए उक्त पद सृजित किये गये हैं।

न्यायालयों में 2178 कर्मियों की नियुक्ति

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के न्यायालयों के सुचारू रूप से संचालन के लिए 2178 कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। प्रदेश के अलग-अलग न्यायालयों के सही प्रकार से संचालन के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न स्तर पर 2178 पद सृजित किए गए हैं। इनमें विभिन्न स्तर के न्यायिक पदाधिकारियों के लिए वर्ग तीन कोटि के 1645 और वर्ग चार कोटि के 533 पदों के सृजन किया गया है।

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पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में विभिन्न कोटि के 29 पदों का सृजन किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन विंग की स्थापना के लिए इस 29 पदों पर नियुक्ति होगी। इसमें विशेषज्ञों की भी नियुक्ति की जाएगी।

सभी कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षक

परंपरागत विश्वविद्यालयों के सभी 229 अंगीभूत कॉलेजों में एक-एक पर्यावरण विज्ञान के शिक्षक को नियुक्त किया जाना है। मंत्रिमंडल ने कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय को छोड़ दूसरे सभी विश्वविद्यालयों के अधीन चलने वाले 229 अंगीभूत कॉलेजों में पर्यावरण विज्ञान की पढ़ाई कराने के लिए 229 सहायक प्राध्यापक के पदों को मंजूरी दी है।

तिलका मांझी, मगध और बीआरए विश्वविद्यालय में व्यस्क सतत शिक्षा एवं विस्तार विभाग के परियोजना पदाधिकारी और सहायक निदेशक को 17 मई 2010 के प्रभाव से छठे पुनरीक्षित वेतन का लाभ देने का फैसला हुआ।

589 ऑडिटर

ग्राम पंचायतों के खातों की नियमित रूप से ऑडिट कराने के मकसद से राज्य सरकार ने 589 ऑडिटरों की नियुक्ति का निर्णय लिया है। 589 ऑडिटर के पदों के सृजन की मंजूरी मिली। इसके लिए पंचायती राज विभाग में ऑडिटर संवर्ग का गठन किया गया है। पहली बार विभाग में ऑडीटरों की नियुक्ति की जा रही है। इस पर सालाना 27.98 करोड़ खर्च होंगे, बिहार कैबिनेट की बैठक में जिसकी स्वीकृति भी दी गई।

किसानों को डीजल पर 60 रुपये अनुदान

प्रदेश सरकार अनियमित मानसून, बाढ़, सुखाड़ जैसी स्थिति को देखते हुए प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देती है। राज्य मंत्रिमंडल ने डीजल अनुदान के लिए जहां 300 करोड़ रुपये मंजूर किए, वहीं डीजल अनुदान की दर में भी बढ़ोत्तरी कर दी।

कैबिनेट की बैठक में किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 50 की जगह अब 60 रुपये अनुदान देना का फैसला किया गया है। किसानों के उत्पादन लागत में कमी लाने के मकसद से यह निर्णय लिया गया है। साथ ही इससे किसानों को सिंचाई के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।