बिहार में विश्वविद्यालयों में नामांकन की प्रक्रिया के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सभी विश्वविद्यालयों में नामांकन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे संबंधित सभी काम समय से पूरे किए जाएंगे। ऑनलाइन डिग्री वितरण किया जाएगा। नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी की प्रभावी व्यवस्था भी विश्वविद्यालयों को करनी होगी। इस दौरान सभी विश्वविद्यालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष की व्यवस्था होगी। विश्वविद्यालयों को शैक्षणिक सामग्री को ऑनलाइन वेबसाइट पर उपलब्ध कराना होगा। राज्यपाल सह कुलाधिपति फागू चौहान ने ये आदेश दिए हैं। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए उन्होंने सभी कुलपतियों से गुरुवार बात की है। इस दौरान उन्होंने बिहार विवि मुजफ्फरपुर, जेपी छपरा, मगध विश्वविद्यालय बोधगया और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना की शैक्षणिक गतिविधियों की समीक्षा की है। साथ ही आगे की रणनीति पर भी बात की है।
बिहार के विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त पड़े
राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के संदर्भ में दिशा निर्देश दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि किसी भी विश्वविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष में निर्धारित सीटों पर ही केवल नामांकन होंगे। जितनी सीटें है स्नातक प्रथम वर्ष में हैं उसी पर नामांकन होगा। सीटों से ज्यादा नामांकन होने पर संबंधित प्राचार्यों पर कार्रवाई होगी। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से कोर्स पूरा किया जाएगा। मौजूदा शैक्षणिक अवधि को 5 घंटे से एक घंटा और बढ़ाने पर विचार हो रहा है। यूजीसी के हर निर्देशों का ख्याल रखा जाएगा। अगले साल का सत्र समय पर शुरू करने के लिए यूजीसी के हर निर्देश का पालन होगा।
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राज्यपाल ने राज्य के विश्वविद्यालयों के परीक्षाओं से संबंधित व्यवस्था की भी समीक्षा की है। उन्होंने परीक्षाओं के आयोजन, प्रश्न पत्रों के चयन और उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन की समरूप व्यवस्था पर जोर दिया है। उन्होंने इसके लिए प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद को तीन कुलपतियों की एक कमेटी गठित करने को कहा है। कमेटी के सुझावों पर ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। उन्होंने विश्वविद्यालयों को नैक मूल्यांकन की तैयारियों में तेजी लाने के दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा विश्वविद्यालयों में छात्र-शिक्षक अनुपात को लेकर समानुपातीकरण करने का भी निर्देश दिया है। इस दौरान राज्यपाल ने रिक्ति सूची शीघ्र शिक्षा विभाग को भेजने को कहा है। राज्य के तीन विश्वविद्यालयों बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मजफ्फरपुर के जयप्रकाश विश्वविद्यालय एवं पाटलीपुत्र विश्वविद्यालय को जल्द सूची भेजने के निर्देश दिए हैं।
