नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 15 एजेंडा पर मुहर

सीएम नीतीश कुमार की अध्‍यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में कुल 15 एजेंडा पर मुहर लगी। इसमें किडनी ट्रांसप्‍लांट के मरीजों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब उन्‍हें इसके लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कैबिनेट ने पटना मेट्रो रेल के प्रथम चरण में दो कॉरिडोर के निर्माण की मंजूरी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी। कैबिनेट ने पटना मेट्रो के लिए 482.87 करोड़ भुगतान की स्वीकृति की। कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए प्रखंड स्तर के लिए 303 नए पदों के सृजन का फैसला लिया है। जबकि पंचायत राज के अधिकारी के पद के लिए 188 नए पदों का सृजन किया गया है। साथ ही प्रोफेसर, मुखिया, सरपंच प्रशिक्षण के लिए 58 नए पदों का सृजन किया गया है।

आईजीआईएमएस को लगभग 77 करोड़ के अनुदान पर कैबिनेट से मंजूरी मिली है। समाज कल्याण विभाग में 1465 पदों का सृजन किया गया है। वेक्टर रोग नियंत्रक पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-2019 के गठन पर मंजूरी मिली है। वद्धा आश्रम, भिक्षुक आश्रय और बालिका गृह के लिए 9.48 करोड़ रू की मंजूरी मिली है।

बिहार कैबिनेट का फैसला, सरकारी विभागों में 5000 पदों पर बहाली

कैबिनेट बैठक में इन एजेंडों पर लगी मुहर-

• पीएमसीएच के किडनी ट्रांसप्लांट विभाग में 39 पदों की मंजूरी।
• बिहार के 36 सदर अस्पताल में ऑडियो ग्राफर और स्पीच पैथोलॉजिस्ट के 72 पदों के सृजन पर बिहार कैबिनेट ने मुहर लगाई।
• स्वास्थ्य विभाग में कई संवर्ग में संशोधन किया गया है।एक्सरे, टेक्निशियन, शल्य कक्ष संवर्ग में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
• बिहार पंचायत सेवा का पुर्नगठन किया गया है जिसमें 303 पदों का सृजन किया गया है।
• आईजीआईएमएस को लगभग 77 करोड़ के अनुदान पर कैबिनेट की मंजूरी।
• समाज कल्याण विभाग में 1465 पदों का सृजन किया गया।
• वेक्टर रोग नियंत्रक पदाधिकारी संवर्ग नियमावली-2019 के गठन पर मंजूरी मिली।
• वृद्धा आश्रम, भिक्षुक आश्रय और बालिका गृह के लिए 9.48 करोड़ रुपए की मंजूरी।