पटना, 12 अक्टूबर 2023: मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने आज “संकल्प” के अंतर्गत बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया। इसके तहत मुख्यमंत्री ने 4171 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 2000 पंचायत भवन का शिलान्यास किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन के माध्यम से 366 नवनियुक्त अंकेक्षकों के बीच नियुक्ति-पत्र का भी वितरण किया तथा बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा ई- पंचायत पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत 9500 अनुरक्षकों का प्लंबिंग प्रशिक्षण का भी मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया।
मुख्यमंत्री ने बताया पंचायत भवन का महत्व
इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम से जुड़े सभी लोगों को इस शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर बधाई देता हूं। बिहार पंचायती राज विभाग के मंत्री और मुख्य सचिव ने सभी बातों की विस्तृत जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि पंचायत भवन का नामकरण हमने किया है। पंचायत को ये इज्जत और प्रतिष्ठा देने के लिए नामकरण किया। 1517 पंचायत भवन का निर्माण पूर्ण हो चुका है और 857 पंचायत भवन का निर्माण कार्य चल रहा है।
विश्व बैंक को पता चला कि बिहार पंचायती राज विभाग पंचायत भवन का निर्माण करा रही तो उनलोगों ने कहा कि 330 पंचायत भवन के निर्माण में हम सहायता देंगे। आज 2000 पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया है। बाकी जो बचे हुए 3683 पंचायत भवन हैं उनके लिए जल्द-से-जल्द एक महीने के अंदर पंचायती राज विभाग स्थल का चयन कर लें और इसी वर्ष उनका भी निर्माण कार्य शुरू कराएं और वर्ष 2024 तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण करें। इस काम को तेजी से पूर्ण करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। सरकार की तरफ से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।
बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा ई-पंचायत पोर्टल लांच
मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी बिहार पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत के वार्डों में सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगाई जा रही हैं, जिससे लोगों को रात्रि में रौशनी की काफी सुविधा होगी और बिजली की भी बचत होगी। सभी घरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर्स लगाने का काम भी तेजी से प्रगति कर रहे हैं। इस मीटर के माध्यम से जितना बिल भरेंगे, उतना ही बिजली का बिल आएगा। उन्होंने इसे एक प्रगतिशील उपाय माना और बताया कि आज 2000 पंचायती राज विभाग द्वारा पंचायत भवन का शिलान्यास किया गया है। उन्होंने नौकरियों के बीच नयी नियुक्तियों का वितरण भी किया है। ई-पंचायत पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया है और मुख्यमंत्री ने ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के अंतर्गत प्लंबिंग प्रशिक्षण दिलाने का कार्य शुरू किया है। उन्होंने यह भी कहा कि हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें, हम पंचायत प्रतिनिधियों की इज्जत करते हैं और सभी का सम्मान करते हैं।
भारत सरकार कर रही बिहार के योजनाओं का अनुसरण
मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से काफी मेहनत करके काम कर रही है। जब हम सरकार में आए थे, तो राज्य का बजट 21 से 22 हजार करोड़ रुपये था। अब यह बढ़कर 2 लाख 63 हजार करोड़ रुपये हो चुका है। हर घर तक पक्की गली-नाली का निर्माण कराया गया है। जब हम सांसद थे, तो अपने क्षेत्र में 13-14 किलोमीटर तक पैदल चलते थे। आवागमन की सुविधाओं का अभाव था, लेकिन अब आवागमन को बेहतर बनाया गया है। पुल, पुलिया, सड़कों का निर्माण किया गया। हर घर तक बिजली पहुंचाई गई।
हर घर तक नल का जल पहुंचाया गया, जिसे बाद में केंद्र सरकार ने भी अपनाया। लड़कियों को पढ़ने के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना चलाई गई। जब साइकिल योजना की शुरुआत की गई, तो विदेश से लोग इसको देखने और जानने के लिए आए थे, बाद में लड़कों को भी साइकिल योजना का लाभ दिया गया। राज्य में न सिर्फ सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, बल्कि उसका मेंटेनेंस भी किया जा रहा है। राज्य के किसी भी इलाके से राजधानी पटना पहुंचने के लिए 6 घंटे का लक्ष्य को पूरा किया गया और अब 5 घंटे के लक्ष्य पर काम किया जा रहा है।
हमलोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया है। जीविका दीदियों का समूह बनाया गया है, जिससे आज 1 करोड़ 30 लाख महिलाएं जुड़ गई हैं। कोई ऐसा साल नहीं है जब हम अपनी जीविका दीदियों से जाकर संवाद नहीं करते हैं। हम सभी स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों से कहेंगे कि जो भी काम किया गया है, उसे भूलें नहीं। आजकल नयी तकनीक आ गई है, लोग उसका उपयोग करें साथ ही पहले के कार्यों को भी जानें।
