मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार देने के लिए काम हो रहा है। अब बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना होगा। बाहर से लौटे श्रमिकों को यहीं पर रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए सभी विभागों द्वारा विभिन्न तरह की योजनाओं पर काम हो रहा है। जिससे कि रोजगार के साधन उपलब्ध कराया जा सके। इसके अलावा राज्य में नए उद्योगों को आकर्षित करने को लिए नीतिगत बदलाव किए जा रहे हैं। राज्य औद्योगिक प्रोत्साहन नीति में भी बदलाव किया जा रहा है। नई नीति की घोषणा कुछ दिनों में कर दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 15 वर्षों में हर विकास का काम हमने किया है। हर घर बिजली, पूरे राज्य में सड़क के अलावा पुल निर्माण करवाया है। हमने गलियों-नलियों का पक्कीकरण, घर-घर नल का जल, सभी पंचायतों में 12 वीं तक की पढ़ाई की व्यवस्था की है। हमने सभी के लिए साइकिल, पूरे राज्य में इंजीनिर्यंरग-मेडिकल कॉलेज, सरकारी आईटीआई बनवा दिए हैं। पंचायतों से लेकर राज्य स्तर तक के लिए अस्पतालों में इलाज की बेहतर व्यवस्था की है।
मुख्यमंत्री ने पिछले 15 वर्षों के काम दिलाया याद
मुख्यमंत्री ने कहा कि तीन कृषि रोडमैप लागू करने से विभिन्न फसलों के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। पंचायती राज के तहत हमने महिलाओं के लिए 50 फिसदी आरक्षण, शराबबंदी, दहेज प्रथा एवं बाल विवाह पर रोक जैसे कदमों से हमने सामाजिक सुधार के लिए उठाए हैं।
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राज्य की औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 की मध्यावधि समीक्षा आज कल हो रही ह। नए निवेशकों पर फोकस किया जा रहा है। इस बात की संभावना है कि अगले कैबिनेट बैठक में कुछ नई नीतिगत फैसले लिए जाएंगे। इसमें लकड़ी आधारित उद्योगों को शामिल करने पर भी विचार चल रहा है। दूसरे राज्यों के तरह यहां भी उद्योगों के विकास पर ध्यान देने की बात चल रही है। जिससे कि बिहार में उद्योगों को बढ़ाया जा सके।
