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महिला दिवस पर जानिए बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु उठाये कदम

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महिला दिवस पर जानिए बिहार सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु उठाये कदम

बिहार सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ उपयोगी कदम उठाये हैं। विभिन्न योजनाओं के द्वारा आज बिहार के महिलाओं को समाज में अच्छी पहचान और उनके विकास के लिए तरह तरह के महिला अनुकूल वातावरण तैयार किया है। इससे ने केवल महिलाओं को आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है परन्तु उनके परिवार वालो को भी प्रोत्साहन मिल रही है।

आइये जानते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार द्वारा चलाये जा रहे योजनाओं के बारे में।

शैक्षणिक प्रोत्साहन, कन्या विवाह और हेल्पलाइन
  • शैक्षणिक प्रोत्साहन के लिए बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न योजनाओं में मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना, बालिका साइकिल योजना, बालिका प्रोत्साहन योजना के जरिये शिक्षा के क्षेत्र में उनके लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा रहा है।
  • बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षा हेतु महिला आवेदकों को 1% सरला व्याज के दर से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
  • कन्या विवाह योजना के अंतर्गत गरीब परिवार की कन्याओं को विवाह के समय 5000 रूपए तक की राशि सहायता स्वरुप दी जाती है।
  • हिंसा पीड़ित महिलाओं को सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, चिकित्सकीय एवं विधिक परामर्श उपलब्ध कराने के लिए जिला स्तर पर महिला हेल्पलाइन का संचालन किया जा रहा है।

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महिलाओं के लिए अलग निति एवं अतिरिक्त आरक्षण
  • महिलकाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक तथा सांस्कृतिक प्रगति के लिए बिहार राज्य महिला सशक्तिकरण निति लागू किया गया है।
  • पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकायों में महिलाओं को 50 फीसदी तक आरक्षण दिया गया है।
  • प्राथमियक शिक्षक नियोजन में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है।
  • पुलिस सब-इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल की नियुक्ति में आधी आबादी को 35 फीसदी आरक्षण दिया जा रहा है।
  • आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार” निश्चय के तहत राज्य के सभी सरकारी नौकरी में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है।
महिलाओं के सामाजिक परिवर्तन के लिए उठाये गए कदम
  • महिला सशक्तिकरण के लिए शराबबंदी जैसे निर्णय लिए गए।
  • दहेज़ प्रथा एवं बाल विवाह के खिलाफ राज्यव्यापी अभियान चलाया जा रहा है।
  • गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जीविका के माध्यम से अब तक 8.50 लाख स्वयं सहायता समूह का गठन किया गया है।
  • अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए प्रोत्साहन राशि स्वरुप 1 लाख रूपए तक की सहायता राशि।
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
  • बालिकाओं और किशोरियों के पूर्ण विकास के लिए मुख्यमत्री कन्या उत्थान योजना को लागु किया गया है।
  • इस योजना का उद्देश्य कन्या भूर्ण हत्या को रोकना, कन्याओं के जन्म के समय टीकाकरण, लिंगानुपात में वृद्धि लाना और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना है।
  • एक कन्या के जान से स्नातक तक कुल 55 हज़ार तक की प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है।

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