बिहार सरकार प्रदेश के अलग-अलग महकमे में विभिन्न श्रेणी के 1879 पदों पर बहाली करेगी। समाज कल्याण, पंचायती राज और स्वास्थ्य विभाग हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। बैठक में समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित विभिन्न तरह के गृहों में रहने वाले लाभार्थियों के भोजन दवा व अन्य मद में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया।
समाज कल्याण में 1465 नियुक्तियां
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि समाज कल्याण विभाग में जिला एवं अनुमंडल स्तर के कुल 1465 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें सेंटर मैनेजर 63, यूडीसी 63, केस मैनेजर 101, सीनियर फिजियो थेरेपिस्ट 101, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट 101, फिजियो थेरेपिस्ट 139, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर 101, ऑडियोलॉजिस्ट सह स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट 101, परामर्शी 101, टेक्निीशियन 139, स्पीच हेयरिंग टेक्निीशियन 139, प्रोस्थेटिक एंड ऑथरेटिक 101, पारामेडिक 38, केयर गिवर 101, कुक सह हेल्पर, 38, ड्राइवर 38 के पद हैं।
स्वास्थ्य विभाग में 111 पद पर बहाली
बिहार सरकार बहाली: स्वास्थ्य विभाग के तहत 36 सदर अस्पतालों में स्पीच पैथोलॉजिस्ट सह ऑडियोलॉजिस्ट के एक-एक कुल 36 और ऑडियोग्राफर के 36 पद सृजित किए गए हैं। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में किडनी ट्रांसप्लांट एवं नेफ्रोलॉजी विभाग के लिए विभिन्न पद नाम से स्वीकृत 39 नर्सिग पदों को प्रत्यर्पित करते हुए ए ग्रेड नर्स के लिए 39 पदों पर भी बहाली होगी। पंचायती राज विभाग में कुल 303 पद सृजित किए गए हैं। इनमें प्रखंड पंचायतीराज पदाधिकारी के 188, व्याख्याता 58, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी 38 प्राचार्य और सहायक निदेशक के 19 पदों पर नियुक्तियां होंगी।
सरकारी गृह में भोजन के लिए 2300 रुपये
बिहार सरकार के मंत्रिमंडल ने समाज कल्याण विभाग के तहत संचालित विभिन्न तरह के गृहों में रहने वाले लाभार्थियों के भोजन दवा व अन्य मद में दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि का प्रस्ताव भी स्वीकृत किया है। सरकारी गृहों में रहने वाले लाभार्थियों को अब भोजन के लिए हर महीने 2300 रुपये मिलेंगे। पहले भोजन के लिए 1512 रुपये ही मिलते थे।
इसी प्रकार तेल, साबुन दवा के लिए 648 की बजाय 700, बेडशीट के लिए वर्ष में एक बार 800 की जगह 12 सौ रुपये दिए जाएंगे। इन गृहों का भवन किराया, परिवहन भत्ता और जल, विद्युत की दरें एसडीओ तय करेंगे। इन गृहों की सफाई के लिए अब वर्ष में एक बार 2.50 लाख रुपये दिए जाएंगे। पूर्व में दो लाख रुपये ही मिलते थे। इसके अलावा इन गृहों के कर्मियों को सरकार ने यात्र विपत्र की सुविधा और सांस्कृतिक आयोजन करने की मंजूरी भी दी है। सांस्कृतिक आयोजन के लिए वर्ष में एक बार 50 हजार रुपये दिए जाएंगे।
कैबिनेट की बैठक में कुल 15 एजेंडा पर मुहर
राज्य सरकार ने बेतिया के रमना मैदान में गांधी स्मृति नगर भवन बनाने का फैसला किया है। इस प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल ने सहमति दे दी है। आज की बैठक में गांधी स्मृति नगर भवन बनाने के लिए कला संस्कृति एवं युवा विभाग को पांच एकड़ 16.5 डिसमिल जमीन निशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई।
