पटना। बिहार के नए डीजीपी पर जल्द फैसला होगा। राज्य सरकार बिहार कैडर के एक दर्जन सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को भेज चुकी है। संभावना है कि एक-दो दिनों में डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी द्वारा राज्य सरकार को इनमें से तीन नामों की अनुशंसा की जाएगी। फिलहाल गुप्तेश्वर पांडेय के वीआरएस लेने के बाद एसके सिंघल को डीजीपी का प्रभार दिया गया।
डीजी रैंक के 9 अफसर शामिल
सूत्रों के मुताबिक बताया गया कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए पैनल में कुल 12 आईपीएस अफसरों के नाम शामिल हैं। इनमें 10 डीजी रैंक में प्रोन्नत हो चुके हैं। वहीं 2 उन अधिकारियों के नाम हैं जिन्हें पद खाली नहीं होने के चलते फिलहाल डीजी में प्रोन्नति नहीं मिली। बिहार कैडर में डीजी रैंक के अधिकारियों में राजेश रंजन, कुमार राजेश चंद्रा, शीलवर्धन सिंह, एएस राजन और मनमोहन सिंह केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं दिनेश सिंह बिष्ट, अरविंद पाण्डेय, एसके सिंघल, आलोक राज और आरएस भट्टी बिहार में पदस्थापित हैं। इनमें 1984 बैच के राजेश रंजन सबसे सीनियर हैं और इसी साल 30 नवम्बर को सेवानिवृत हो रहे हैं। इनको छोड़कर बाकी के सभी डीजी रैंक के अफसरों का कार्यकाल 6 माह से अधिक है। बताया जाता है कि 1990 बैच के एडीजी रैंक के अधिकारी नीरज सिन्हा (केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर) और शोभा अहोतकर के नाम भी पैनल में शामिल हैं। जनवरी 2020 से इनकी प्रोन्नति लंबित है।
यूपीएससी द्वारा भेजे नाम में से ही किसी को मिलेगा पद
डीजीपी के पद पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार अपने मन से निर्णय नहीं ले सकती। यूपीएससी को भेजे गए पैनल में से जो तीन नाम वापस राज्य सरकार को भेजे जाएंगे, उन्हीं में से किसी एक अफसर को इस पद पर तैनाती की जा सकती है। पहले डीजीपी की नियुक्ति पूरी तरह से राज्य सरकार के अधीन थी।
