देश की राजधानी दिल्ली में आप सरकार केजरीवाल ने वाहनों के परिचालन की ‘ऑड-इवेन’ व्यवस्था की थी। अब इसका असर बिहार में भी पड़ा है। बिहार के निबंधन कार्यालयों में पिछले कई दिनों से बरकरार ‘लिंक फेल’ के संकट से उबरने के लिए निबंधन विभाग (Registry Department) ने यह नया रास्ता खोजा है। अब प्रत्येक जिला के निबंधन कार्यालय को ऑड-इवेन नंबर के अनुसार लिंक दिया जाएगा। सर्वर पर लोड बढ़ने पर इसके काम नहीं करने की समस्या से निपटने के लिए विभाग ने सर्वर को आधुनिक बनाने के बदले ‘जुगाड़’ का यह शॉर्ट-कट तरीका अपनाया गया है।
Registry Office के लिए ऑड-इवेन का शिड्यूल जारी
बता दें कि बिहार के 124 निबंधन कार्यालयों के क्रमांक के मुताबिक ऑड-इवेन का शिड्यूल जारी कर दिया गया है। ऑड क्रमांक वालों को पहला लिंक 10 से 11 बजे तक लिंक मिलेगा तथा इवेन नंबर वालों को 11 बजे से 12 बजे तक पहला लिंक मिलेगा। इसके बाद से हर एक घंटे के अंतराल पर उन्हें लिंक मुहैया कराया जाएगा।
सर्वर आधुनिक बनाने की जगह शॉर्टकट रास्ता अपनाया
विदित हो कि पारदर्शिता बरतने के उद्देश्य से निबंधन विभाग ने अपने सभी कार्यालयों को ऑनलाइन कर दिया है। अब दस्तावेजों का निबंधन ऑनलाइन होने लगा है। सभी निबंधन कार्यालय मुख्यालय के सर्वर से जुड़े हैं। लोड बढ़ा तो पिछले कुछ दिनों से सर्वर फेल रहने से निबंधन कार्य प्रभावित होने लगा था। नवंबर में तो कई कार्यालयों में निबंधन पूरी तरह ठप रहा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए विभाग ने सर्वर को अत्याधुनिक बनाने के बजाय अब ऑड-इवेन का रास्ता अपना लिया।
प्रतिदिन 5 हजार से अधिक दस्तावेजों का निबंधन
आधिकारिक सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में प्रतिदिन पांच हजार से अधिक दस्तावेजों का निबंधन किया जा रहा है। अकेले पटना जिले में ही प्रतिदिन 500 से अधिक दस्तावेजों का निबंधन हो रहा है। निबंधन विभाग की ओर से जारी की गयी इस नई सूची में कटिहार को 1000 नंबर से शुरू किया गया है। इवेन नंबर होने के कारण इसे 11 बजे से लिंक दिया जाएगा और 12 बजे बंद कर दिया जाएगा। फिर एक बजे से हर एक घंटे के गैप पर लिंक मुहैया होता रहेगा। हालांकि इस संबंध में बिहार दस्तावेज नवीस संघ के प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार सिन्हा ने बताया कि ऑड-इवेन से परेशानी कम होने की बजाय बढऩे की आशंका है।
