बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में राज्य के कई योजनाओं को हरी झड़ी दे दी गई। शुक्रवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी। इस प्रस्तावों में तटबंधों के निर्माण पर खास ध्यान दिया गया।
बिहार सरकार ने कुछ अधिकारियों को सेवानिवृति किया
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बैठक में लिए गए फैसले-
- मला बलान बायां तथा दायां तटबंध के पक्कीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 325 करोड़ राशी स्वीकृत की गई।
- कमला बलान बायां तटबंध 27.10 से 66.30 और दायां तटबंध 23.20 से 64 किमी तक के लिए राशी स्वीकृत की गई।
- भुतही बलान बायां तटबंध 25 से 31.610 किमी के लिए 48 करोड़ 43 लाख की स्वीकृति दी गई है।
- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के लिए स्थापित 15 परियोजनाओं में से 10 के लिए राज्य स्कीम से 47 करोड़ 69 लाख बिहार आकस्मिकता निधि द्वारा स्वीकृति दी गई।
- पटना नगर निगम क्षेत्र में ड्रेनेज पंपिंग स्टेशनों के संचालन एवं संधारण के लिए स्वीकृत 504 तकनीकी एवं गैर तकनीकी पदों में 43 तकनीकी पदों को नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत किया गया।
- कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के अंतर्गत स्वायत्त शासी संस्थान में उप निदेशक के दो पदों में एक कार्यपालक अभियंता के लिए स्वीकृत किया गया।
- रायकीय तिब्बी कॉलेज व अस्पताल, पटना के कुछ कॉलेज व अस्पताल के अलग निर्माण के लिए स्वीकृति दी गई।
- श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत राज्य में विभिन्न संवर्ग के 143 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
- बिहार भर्ती, सेवाशर्तें एवं स्थानांतरण निमयामली 2020 को स्वीकृति दी गई।
- बक्सर के तत्कालीन जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के आलोक कुमार को निगम को हानि पहुंचाने के लिए सेवानिवृति दी गई।
- इसके साथ ही कैमूर के जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम के अरविंद कुमार को निगम को हानि पहुंचाने के लिए सेवानिवृति दी गई।
ऐसे में सरकार ने राज्य के संदर्भ में लंबे समय से पड़ी कई योजनाओं को स्वीकृति दी है।
