बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लॉकडाउन चल रहा है। इस लॉकडाउन के बीच इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम पांच बजे बिहार कैबिनेट के मंत्रियों की बैठक की। राज्य में लगे लॉकडाउन के दौरान यह राज्य सरकार की पहली कैबिनेट बैठक थी। इस कैबिनेट बैठक में कुल 28 प्रस्तावों पर मुहर लगने की खबर आ रही है। सबसे अहम् खबर यह है कि कोरोना के खात्मे के लिए बिहार सरकार में शामिल सभी मंत्रियों और विधायकों के वेतन में से 15 फीसदी की कटौती के प्रस्ताव पर मुहर लगी है।
सरकार के कैबिनेट की बैठक आज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए से की गयी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सभी विभागों के मंत्री कैबिनेट की बैठक से जुड़े। आपको बताते चले कि इससे पहले केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सांसदों, राज्यसभा सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों की सैलरी में 30 प्रतिशत की कटौती अगले एक साल तक करने का फैसला लिया गया है।
बिहार कैबिनेट की बैठक पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये आयोजित बुधवार को बिहार कैबिनेट की मीटिंग में बड़ा फैसला लिया गया है। बैठक में यह फैसला लिया कि अगले एक साल तक राज्य के सभी विधायकों, विधान पार्षदों और मंत्रियों की वेतन में 15 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। इसके अलावा बैठक में अन्य 29 मुद्दों पर मुहर लगायी गयी है।
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बिहार कैबिनेट बैठक की प्रमुख फैसले
- दरभंगा जिला अंतर्गत हायाघाट प्रखंड के निर्णय बिलासपुर पथ में बागमती नदी पर 19*24.75 मीटर आकार का पुल निर्माण कार्य जिसकी कुल प्राक्कलित राशि 6917 लाख रुपए है कि प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई।
- वित्तीय वर्ष 2020 21 के लिए “मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना” के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए 10 पैसे प्रति यूनिट बिजली सस्ती की गई है।
- बिहार कैबिनेट की बैठक में अकाश्मिकता निधि के अस्थाई कार्य जो 350 करोड़ रूपए हैं को 30 मार्च 2021 तक के लिए अस्थाई रूप से बढ़ाकर 8470.45 करोड रुपए करने के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की गई।
- गंडक नदी का बाल्मीकि नगर से सोनपुर तक 225 किलोमीटर की लंबाई में सर्वेक्षण कार्य योजना की प्राक्कलित राशि 115.62 लाख रुपए की प्रशासनिक एवं व्यय के प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान की गई।
- बिहार कैबिनेट के प्रस्ताव में पटना मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्य हेतु वित्तीय निगम लिमिटेड के अंतर्गत 78 विभिन्न पदों के पुनर्गठन एवं पद सृजन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई
- सीतामढ़ी जिला अंतर्गत नगर परिषद, सीतामढ़ी, नगर पंचायत, डुमरा नगर पंचायत एवं निकटवर्ती 17 मौजों के क्षेत्रों को मिलाकर नगर निगम सीतामढ़ी घोषित करने के प्रस्ताव पर भी बिहार कैबिनेट के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई
कोरोना उन्मूलन कोष का गठन
बिहार में पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई बैठक में कोरोना वायरस से उनमूलन के लिए अब तक हुई तैयारियों की जानकारी दी गई। अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी बताया गया कि बिहार के मंत्रियों व विधायकों के कटे वेतन को कोरोना उन्मूलन कोष में दिया जाएगा। बता दें कि बिहार में नीतीश सरकार ने कोरोना उन्मूलन कोष का गठन किया गया है। इसमें सांसदों, विधायकों व विधान पार्षदों से 50-50 लाख देने का अनुरोध किया गया था।
आपको बताते चले कि बिहार में बीते दिनों कोरोना वायरस के छह नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इन मरीजों के पॉजिटिव रिपोर्ट की पुष्टि की गई थी। जानकारी के मुताबिक सीवान जिले के चार और बेगूसराय के दो नए मामले मंगलवार को सामने आये हैं। इनमें महिलाओं के साथ ही पुरुषों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मंगलवार को सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई।
पहली से 11वीं तक के बच्चों को प्रोमोट करने का फैसला
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के पहली से 11वीं तक के बच्चों को प्रोमोट करने का फैसला किया है। ये बच्चे बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में चले जाएंगे। हालांकि शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में 10वीं कक्षा यानी मैट्रिक परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को यह छूट नहीं दी है। शिक्षा विभाग ने लॉकडाउन को लेकर राज्य के सभी स्कूलों में घोषित अवकाश के बीच यह निर्णय लिया है।
