बिहार में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने में जुटी सरकार के स्तर से सभी 38 इंजीनियरिंग कॉलेजों और 44 पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक के खाली पड़े 1958 पदों पर स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग ने विषयवार शिक्षकों की रिक्तियों समेत नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को सौंप दी है।
विभाग के एक उच्च पदस्थ अधिकारी ने बताया कि जुलाई से आरंभ होने वाले नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होने के आसार हैं। इसके लिए आयोग से अनुरोध भी किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने बिहार अभियंत्रण शिक्षा सेवा नियमावली और बिहार पॉलिटेक्निक शिक्षा नियमावली पर कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का फैसला लिया है। इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति अब नई नियमावली से होगी। विभाग के अधिकारी ने रविवार को बताया कि शिक्षकों की बहाली के लिए अब नेट और गेट की अनिवार्यता भी नई नियमावली में खत्म कर दी गई है। शिक्षकों के चयन का आधार लिखित परीक्षा, साक्षात्कार तथा एकेडमिक रिकॉर्ड होंगे। हालांकि लिखित परीक्षा में नेट और गेट के पाठ्यक्रम से सवाल पूछे जाएंगे।
40 अंकों की लिखित परीक्षा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक नई नियमावली में अभ्यर्थियों के लिए 40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी तथा 60 अंक एकेडमिक रिकार्ड तथा साक्षात्कार आदि के वेटेज पर मिलेंगे। लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी।
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तकनीकी विश्वविद्यालय के लिए ड्राफ्ट किया तैयार
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए मसौदा तैयार कर लिया है। इस मसौदे पर आधारित एक प्रेजेंटेशन भी बनाया गया है जिसका प्रदर्शन मुख्य सचिव के समक्ष किया जाएगा और वहां से स्वीकृति मिलने के बाद ड्राफ्ट का प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री के समक्ष किया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति के मामले में मुख्यमंत्री से सहमति मिलने के बाद उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। नए विश्वविद्यालय के अधीन सरकारी 38 इंजीनियरिंग कॉलेज और 44 पॉलीटेक्निक संस्थान समेत सभी निजी तकनीकी संस्थान नियंत्रित होंगे।
