राशन कार्ड विहीन परिवारों को जल्द 1000 रू, कृषि इनपुट सब्सिडी एक सप्ताह बढ़ेगी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग सभी डीएम व एसडीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्हें यह बताए कि जीविका के माध्यम से चिह्न्ति राशन कार्ड से वंचित सभी परिवारों के खाते में एक-एक हजार रुपये भेजे जाने हैं। इस बात को लेकर किसी तरह का भ्रम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में भी सर्वे कराकर राशनकार्ड विहीन चिह्न्ति परिवारों को एक-एक हजार रुपये की मदद की जाएगी। वहीँ अब कृषि इनपुट सब्सिडी के आवेदन की तिथि भी एक सप्ताह तक बढ़ायी जायेगी।

कृषि इनपुट सब्सिडी के आवेदन की तिथि एक सप्ताह बढ़ाने के सिफारिश

यह काम नगर विकास एवं आवास विभाग अपने स्तर से करेगा। मुख्य सचिव व अन्य आला अधिकारियों के साथ इस मसले पर समीक्षा बैठक के क्रम में मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने फरवरी व मार्च में असमय बारिश व ओलावृष्टि से फसल क्षति को ले सरकार के स्तर पर दिए जा रहे कृषि इनपुट अनुदान की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जो किसान किसी कारण से इनपुट अनुदान के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं उनके लिए आवेदन की तिथि एक हफ्ते बढ़ाई जाए।

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DBT के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर बिहार सरकार से पाए कृषि अनुदान राशि

उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि पिछले तीन-चार दिनों में बेमौसम बारिश व ओलावृष्टि से फसलों को जो नुकसान हुआ है उसका सर्वेक्षण जल्द कराया जाए ताकि किसानों को लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चौबीस घंटे में कोरोना पॉजेटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है पर इससे घबराने की जरूरत नहीं है। यह सिर्फ संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का मामला है। सरकार इस पर नजर रख रही है और जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

बिहार कोरोना सहायता के स्वरूप ₹1000

राज्य सरकार शहरी क्षेत्र के उन परिवारों का सर्वे करा रही है जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध नहीं है। नगर विकास विभाग को यह जिम्मेदारी दी गई है। सर्वे के बाद चयनित परिवारों को बिहार कोरोना सहायता के स्वरूप ₹1000 दी जाएगी। यह जानकारी सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने मंगलवार को दी। वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना संकट से निपटने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों की जानकारी दे रहे थे।

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बिहार सरकार कोरोना सहायता राशि के द्वारा कर रही है बिहारियों कि मदद

राशन कार्डो की लंबित आवेदनों की सत्यापन कार्य प्रगति पर की जा रही है। अभी तक अभी तक विभिन्न जिलों में 13.17 लाख से ज्यादा आवेदन सही पाए गए हैं। इन आवेदनों के आधार पर पात्र लोगों को नया राशन कार्ड जारी करने की प्रक्रिया अनुमंडल स्तर पर जल्द शुरू की जा रही है। यह जानकारी खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग की ओर से दी गई विभागीय निर्देश पर सभी जिलों में गठित धावा दलों ने मंगलवार को अनाज वितरण में मिली शिकायतों पर 247 पीडीएस दुकानदारों पर कार्रवाई की। इसमें 127 पीडीएस दुकानों के लाइसेंस को एसडीओ के अस्तर से निलंबित किया गया है। जबकि 37 दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

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मुख्यमंत्री ने लोगों से पुन: यह अपील की कि सोशल मीडिया पर भ्रांति एवं अफवाह फैलाने वाले लोगों से सतर्क एवं सावधान रहें। यदि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से करेंगे तो हम सब इस महामारी पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे।